नवलपुर ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका सल्लहाकार तथा पूर्व महासचिव बंशलाल तामाङले सरकारले गरेको नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्च घटाउने सम्बन्धी विभिन्न बिषयहरूमा हालै गरियका निर्णयहरू भन्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
इन्द्रावती गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहनुभएका तामाङले स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्ने केही निर्णय बाहेक अन्य निर्णयहरू स्वागत योग्य रहेको बताउनुभएको छ ।
हाल अमेरिकामा रहनुभएका तामाङले जिल्ला अन्तर्गत रहेका मालपोत नापी लगायतका बिभिन्न कार्यलयहरु समेत बिभिन्न स्थानीय सरकारमा दरबन्दी सहित समायोजन गरी स्थानीय तहमा अधिकार दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नुभएको छ :
स्वागत योग्य निर्णय !!!
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्च घटाउने सम्बन्धी विभिन्न १२ वटा बिषयहरूमा हालै गरियका निर्णयहरू मध्य स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्ने केही निर्णय बाहेक अन्य निर्णयहरू स्वागत योग्य छ । संघीयता कार्यान्वयनको एक दशकमा संघीयतासंग बाझियका सरकारी कार्यालय, संगठन संरचनालाई खारेज गरी संघीय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र पारदर्शी बनाऊन निम्न लिखित कार्यहरू छिटो भन्दा छिटो कार्यारम्भ गर्न आबस्यक देखीयकोले बिगतमा पनी विभिन्न गोस्टी, अन्तक्र्रिया मार्फÞत अनुरोध गरिएका थियौ तर विगतका सरकारहरूले आवश्यक ध्यान नदियका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेका उक्त विषयहरूलाई हालको सरकारले तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न हार्दिक अनुरोध गरेका छौँ ।
१. जिल्ला स्थित मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय खारेज गरी स्थानीय सरकारमा दरबन्दी सहित समायोजन गर्नेः नेपालको संविधानको धारा ५७ अनुसूची–८ (ध) ले घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण स्थानीय तहको एकल अधिकार भीत्र पर्द छ । अनुसूची ६ को प्रदेश एकल अधिकारमा भूमी व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख पर्छ साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद–३ धारा ११ गाऊ पालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारको उपधारा (ढ) जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरणको व्यवस्थामा (१) स्थानीय जग्गाको नाप नक्शा, कित्ताकाट, हालसाबिक, रजिस्ट्रेशन तथा नामसारी तथा दाखिला खारेज (२) जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा वितरण तथा लगत व्यवस्थापन (३) भूमिको वर्गीकरण अनुसारको लगत (४) सार्वजनिक प्रयोजनका लागी जग्गा प्राप्ती, मुआवजा निर्धारण तथा वितरणमा समन्वय र सहजी करण(५) नापी नक्शा तथा जग्गाको स्वामित्व निर्धारण कार्यमा समन्वय र सहजीकरण(६) जग्गा धनी दरता प्रमाण पुर्जा वितरण सम्बन्धी अन्य कार्य समेत ६ वटा अधिकार स्थानीय तहको हो भनिएको छ ।
२.जिल्ला स्थित सहकारी कार्यालय, जिल्ला
खानेपानी कार्यालय, जिल्ला
भौतिक पुर्वाधार तथा विकास कार्यालय
३. जÞिल्ला वन तथा भूसंरक्षण कार्यालय
४. जिल्ला खेलकूद कार्यालय आदि ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिने र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने भएका छन् ।
