वंशलाल तामाङ
सिन्धुपाल्चाेक जिल्लामा थप दुई वटा प्रशासनिक इकाई स्थापनाको विषय हाल सामाजिक संजालमा यदाकदा देखिन थालेको छ । यसै सन्दर्भमा गाउँपालिका राष्ट्रीय सहासंघका सल्लाहकार तथा ईन्द्रावति गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष वंशलाल तामाङले संबिधानले नचिन्ने प्रशासनिक ईकाई आवश्यक नभएकाे धारणा राख्नुभएकाे छ । उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आफ्नाे धारणा सार्वजनिक गर्नुभएकाे हाे ।
उहाँले “नेपालको संविधानको धारा ५७ अनुसूची-८ (ध) ले घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण स्थानीय तहको एकल अधिकार भीत्र पर्द छ । अनुसूची ६ को प्रदेश एकल अधिकारमा भूमी व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख पर्छ साथै स्थानीय सरकार संचालन ऐनको परिच्छेद-३ धारा ११ गाऊ पालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारको उपधारा (ढ) जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरणको व्यवस्थामा (१) स्थानीय जग्गाको नाप नक्शा, कित्ताकाट, हालसाबिक, रजिस्ट्रेशन तथा नामसारी तथा दाखिला खारेज (२) जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा वितरण तथा लगत व्यवस्थापन(३) भूमिको वर्गीकरण अनुसारको लगत (४) सार्वजनिक प्रयोजनका लागी जग्गा प्राप्ती, मुआवजा निर्धारण तथा वितरणमा समन्वय र सहजी करण(५) नापी नक्शा तथा जग्गाको स्वामित्व निर्धारण कार्यमा समन्वय र सहजीकरण(६) जग्गा धनी दरता प्रमाण पुर्जा वितरण सम्बन्धी अन्य कार्य समेत ६ वटा अधिकार स्थानीय तहको हो ।
संविधानको कुनै पनी दफा धाराले नचिन्ने प्रशासनिक ईकाई स्थापना गर्नु सरासर संबिधानको बर्खिलाप मात्र होईन स्थानीय सरकारको अधिकार माथी अनाधिकृत अतिक्रमण हो । र यो कुन संघियताको नमुना हो ? संविधानले ३ तहको सरकार र तीन तहको प्रशासनिक ईकाईको व्यवस्था गरेको छ । संघीयतालाई संस्थागत, सबल र गतिशील बनाउने हो भने तहगत सरकारका राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक इकाईहरूलाई सक्षम बनाउनू पर्छ । संविधानले नचीनने प्रशासनिक ईकाई थपेर संघीय प्रणालीलाई धज्जी उड़ायर कमजोर बनाउनू हुंदैन । संविधान सम्मत जाने हो भने सेवा प्रवाह र बिकासको आधिकारिक निकाय भनेको तीन तहको सरकार हो । यो भन्दा फ़रक इकाईको कल्पना पनी गर्न मिल्दैन” । भन्नुभएकाे छ ।
