हेलम्बु ,
मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समितिले आफ्ना मागहरूको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।शनिवार समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
मेलम्ची आयोजना प्रभावित र बाढी पीडितहरूले नदी नियन्त्रणका लागी तटबन्ध निर्माण, जोखिममा रहेका बस्तीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने, मेलम्ची बाढी अघि बैँक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई मेलम्ची करिडोरमा बनाइएको घर व्यवसायको ऋण मिनाहा गर्नु पर्ने, बाढीबाट मृत्यु भएका परिवारलाई प्रति व्यक्ति १० लाख क्षतिपुर्ती दिइनुपर्ने, स्थानीय सरकार मार्फत खानेपानीको लेबी उपलब्ध गराइनुपर्ने, नयाँ घर निर्माणका लागि २० लाख अनुदान दिनुपर्ने लगायतका बिभिन्न मागहरू राखेका छन्।
स्थानीयको माग पूरा नगरी मेलम्चीको पानी काठमाडौँ लान नपाइने उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले बाढी पीडितहरूलाई आयआर्जनका कार्यक्रमहरू लागू गर्न समेत माग गरेका छन् । उनीहरूले १७ बुँदे मागहरूको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन । ध्यानाकर्षण हस्तान्तरण गर्दै समितिका अध्यक्ष पासाङ लामाले समितिको मागपत्र हेलम्बु बासीकाे अधिकार भएको बताउनुभयो । मन्त्री बस्नेतलाई उहाँले भन्नुभयो “मन्त्री ज्युले चाहनुभयो भने बाढीपीडितको सम्बोधन हुन सक्छ” ।
समितिका उपाध्यक्ष नवराज गुरागाँईले मेलम्ची सुरुङ बाट निकालिएको डम्पिङ बाट हेलम्बु बासीको घरखेत गएको अवगत गराउनुभयो । । हेलम्बुका २५ प्रतिशत ब्यक्तिहरूको उठिवास भएको बताउनुभयो । बाढी पीडित संघर्ष समितिका सचिव छिरिङ ह्याेल्माेले क्याबिनेटमा लगेर मागहरू प्रस्तुत गरिदिन मन्त्री बस्नेतलाई आग्रह गर्नुभयो ।
पीडित संघर्ष समितिको ध्यानाकर्षण बुझ्दै मन्त्री बस्नेतले मागहरूलाई क्याबिनेटमा लगेर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । हेलम्बुका नागरिकको अधिकार स्थापित गराउनुपर्ने र साे काे लागि पहल गर्ने बस्नेतको भनाई छ । बाहुनीपाटी देखि हेलम्बु सम्मको लागि बहुवर्षे बजेट ल्याउनका लागि काम गर्ने र गाँस बासको ब्यवस्था नै नभएर बिल्लिबाठ हुन नदिने बस्नेतले बताउनुभयो । “सबै माग पूरा नहोला तर नगरि नहुने काम हामी गर्नेछाैँ”, उहाँले भन्नुभयो ।