रेडियो मिसन।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले संस्कृत भाषाको संरक्षणका लागि राज्यले लगानी बढाउनु पर्ने बताउनुभएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा अवस्थित सिपातीनघरे संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको १२१ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा आईतबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले संस्कृत भाषाको संरक्षणमा जोड दिन सकेमात्र संस्कार र संस्कृतिको जगेर्ना हुने भएकाले राज्यले यसको संरक्षणका लागि लगानी बढाउने बताउनुभएको हो । संस्कृत भाषा पढेका व्यक्ति शिक्षण पेसा, ज्वतिष विज्ञान, धर्मकर्ममा मात्र नभएर कर्मचारी प्रशासनमा समेत अब्बल हुने गरेको दावी गर्दै मन्त्री बस्नेतले संस्कृत विषयको पढाई हुने विद्यालयहरुले पढाईको स्तरमा ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, ‘संस्कृत भाषा पढाउने विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेर काम गर्नु पर्छ । सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने छ ।’ कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनु पर्नेमा जोड दिदै स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले यही सरकारले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने दावी गर्नुभयो । सिन्धुपाल्चोकका तिन वटा पालिकाबाट कक्षा १२ सम्मको शिक्षा नि:शुल्क गरेर सुभारम्भ गरिरहेको बताउदै निकट भविष्यमै देश भरि नै नि:शुल्क गर्ने घोषणा गरिने बस्नेतले बताउनुभयो ।
कुनै पनि नागरिकले पैसा अभावमा उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्न नपरोस भन्ने उद्घोषका साथ काम गरिरहेको बताउदै आफुले स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सकै अस्पतालका १० प्रतिसत शैया विपन्नका लागि नि:शुल्क गरिरहेको र संघिय सरकार मातहतका साडे तिन हजार जनरल बेड निशुल्क गरेको जानकारी दिनुभयो । मधेश, बाग्मती, लुम्बीनी र गण्डकी प्रदेशले आफु मातहतका सबै अस्पतालहरुको जनरल बेड निःशुल्क भइसकेको र निकट भविष्यामै अन्य तिन वटा प्रदेशका अस्पतालका जनरल बेड पनि निःशुल्क गर्ने अभियानमा आफु लागिरहेको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्यमा लामो समयदेखि दरबन्दी नबढेकोले अबको आफ्नो ध्यान दरवन्दी सिर्जनामा लागेको जानकारी मन्त्री बस्नेतले दिनुभयो । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संसोधन गरेर भए पनि स्वदेशमै चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकार लागिपरेको जानकारी मन्त्री बस्नेतले दिनुभयो । कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, पूर्व मन्त्री शेरवहादुर तामाङ लगायतका नेताहरुले पनि नेपालमा संस्कृत भाषाको विकासका लागि सरकारले लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ।