प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा विकास निर्माणमा समस्या भएको छ । सघं र प्रदेश सरकारले आफुखुशि स्थानिय तहसँग समन्वयनै नगरि बजेट विनियोज गर्ने गरेका कारण अहिले नागरिकहरुमा निराशा छाएको छ ।
प्रदेश सरकारको योजना छनोट र आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदा योजना छनौट र सिफारिसमा विचौलीयाको सक्रियता बढेको छ । यसले गर्दा प्रभावकारी योजना छनोट हुन सकेका छैनन् भने राज्य कोषको पनि दुरूपयोग तथा दोहन भैरहेको छ । साथै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका बीच मतभेद देखा परेको छ ।
प्रदेश सरकारले आफूसँग समन्वय नगरी केही विचौलीयाको माध्यमबाट जथाभावी आयोजना बाँडेको भन्दै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट देखिएका छन्। बजेट बिनियोजनमा आफूलाई सकस परेको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । समन्वयको अभावमा स्थानीय जनप्रतिनिधि मात्रै होइन जनता समेत अन्यौल र आश्चर्यमा परेका छन्।
तल हामी आफ्नो हिसाबले योजना निर्माण गरेर काम गरिरहेका हुन्छौँ, हामीभन्दा माथिल्ला सरकारले पनि त्यही शीर्षकमा बजेट उही योजनामा पारेपछि जनता पनि विभाजित हुने अवस्था आयो,’ मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख आइतमान तामाङले भन्नुभयो ।
मेलम्ची नगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षदेखि समन्वय नगरि सघं र प्रदेश बाट बजेट विनियोजन भई आएका योजनालाई कार्यान्वयन गर्न नदिने बताएको छ । नगर प्रमुख तामाङले नगरले पठाएका योजनामा बजेट नहाल्ने तर ब्यक्तिलाई तोकेर सघं र प्रदेश बाट आउने योजनाले समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी बर्षदेखि नगरले पठाएका योजना बाहेक बजेट विनियोजन गर्ने,बजेट हालिएका योजनाहरुका बारेमा समन्वय नगर्ने हो भने आगामी आर्थिक बर्षबाट त्यस्ता योजना कार्यान्वयन गर्न नदिने चेतावनी दिनुभयो ।
दिगो विकासको अवधारणा बोकेर हिडेको नगरपालिकालाई त्यस्ता योजनाले समस्या दिने प्रमुख तामाङको भनाई छ । “कतै गर्नै पर्ने ठाउँमा गरेको छैन, कतै अहिले तत्काल गर्नु नपर्ने ठाउँमा काम गर्नको लागी बजेट आएको छ, यस्ले स्थानिय तहलाई काम गर्न निकै चुनौती खडा गरिरहेको छ ”प्रमुख तामाङले भन्नुभयो ।
प्रदेशले हालेका योजना ब्यक्ती केन्द्रित रहेको भन्दै अन्य जनप्रतिनिधिहरुले समेत दुखेसो गरेका छन् । सिधैं माथिल्लो सरकार बाट बजेट ल्याउने र कार्यसम्पन्नको सिफारिस लिन आउने चलनले अहिले हैरानी ब्यहोर्न परेको वडा अध्यक्षको गुनासो छ । नगरपालिकाको मापदण्ड,कानुनलाई लत्याउँदै क्षणिक प्रचारको लागी मात्र केन्द्रित भएर अहिले प्रदेस सरकार बाट बजेट आउने गरेको मेलम्ची ११का वडा अध्यक्ष चन्द्रबहादुर तामाङले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “ मेलम्ची नगरपालिकाले मुख्य सडकको मापदण्ड १८ मिटर तोकेको छ, अहिले भइरहेका सडक ६ मिटरका छन् । प्रदेश सरकार त्यहीँ बाटोमा सोलिङको लागि बजेट विनियोजन गरेर बसेको यस्ले कसरी दिगो विकास भयो ?” ।
२०७८ साल असारका आएको बाढीले क्षति पुगेका संरचना तथा नदि नियन्त्रणका लागी नगरपालिकाले प्रयास गरिरहेको छ । यस्मा बागमती प्रदेश सरकाले पनि बजेट त विनियोजन गरेको छ तर स्पष्ट शिर्षक नहुँदा अर्को समस्या हुने गरेको जनप्रतिनिधिको भनाई छ । “मेलम्ची इन्द्रावती नदि संरक्षण भनेर बजेट आउँछ,जोखिम भएको ठाउँमा कार्यान्वयन गर्न खोज्यो विवाद सिर्जना हुन्छ,ब्यक्ती ब्यक्तीले आफुखुशि काम गरिरहेका छन्” ११ का अध्यक्ष तामाङले भन्नुभयो ।
दुई सरकारबीच समन्वय नहुँदाको असर विकासमा परेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारले गर्न नसकेका विकासका कार्यलाई प्राथमिकता दिएर स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने त्यसो नभएको मेलम्ची ९का वडा अध्यक्ष किरणदिप खड्काले बताउनुभयो । मन्त्री र सांसद आउने यति बजेट हाल्यौं भन्ने तर रेड बुकमा परेको बजेट समेत पछि कटौती हुँदा प्रदेशका मन्त्रीहरु जवाफदेहि नहुने गर्नाले जनतामा निराशा छाएको खड्काले बताउनुभयो । “मेलम्ची चांखु गुफा मोटरबाटोको लागी १ करोड बजेट रेडबुकमा आएपछि वडाले स्टमेट गरेर समेत पठायो, तर अहिले बजेट छैन भनेर प्रदेश सरकार पन्छि रहेको छ जनतामा यसरी भ्रम छर्दा स्थानियतहको जनप्रतिनि प्रतिको विश्वास गुम्ने खतरा भएको छ ” खड्काले भन्नुभयो ।
संवैधानिक हैसियत राख्ने समान हैसियतका तीनै सरकारले संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न आवश्यक समन्वय गर्नुको विकल्प छैन । अन्तरसरकार समन्वयको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय सङ्घीय अवधारणा प्रतिको सोच र बुझाइमा एकरूपता कायम गर्नु हो । संघियता लागू भएसँगै नेपालमा तीन तहका सरकारले विकासे आयोजनाहरू निर्माण गर्दै आएका छन्। कुन तहका सरकारले कस्ता प्रकृतिका योजनाहरू निर्माण गर्ने, कतिसम्मका लागतका योजना कुन तहका सरकारले निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट नहुँदा एउटै काममा दुईवटा सरकारले हात हाल्ने चलन चलेको छ ।
यसले गर्दा एकै पानी पँधेरो भएका नागरीकबीच वैमनष्य उत्पन्न भएको छ । केहीका लागि गाउँपालिका÷नगरपालिका आफ्नो भयो भने केहीका लागि प्रदेश सरकार प्यारो भएको छ ।
