रेडियो मिसन ।
नेपाली काँग्रेस सम्बद्ध विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ सिन्धुपाल्चोकले नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
नेपाल विद्यार्थी संघ जिल्ला कार्यसमिति अध्यक्ष पवन घोरासैनी, जिल्ला सचिव दिपेश खनाल, नेपाल विद्यार्थी संघ इन्द्रावति बहुमुखि क्याम्पसका अध्यक्ष सरोज बस्नेत, चौतारा बहुमुखि क्याम्पस स्ववियु उपाध्यक्ष निर्मल श्रेष्ठ, जिल्ला सदस्य सन्तोष कार्की नेबिसंघका नेता अनिल दुलाल लगायतका विद्याथी नेताहरुको उपस्थितिमा चार बुँदे माग सहित जिल्ला प्रसाशन कार्यलय मार्फत आज नेपाल सरकार समक्ष उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
“नेपाल विद्यार्थी संघ नेपालको समग्र शैक्षिक अवस्थाको उन्ननय सँगै जन जीविकाको सवालमा समेत अवरात्र क्रियाशिल रहेको कुरा अवगतै छ । आम सर्वसाधारणको जीउ धनको सुरक्षा सँगै सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने राज्यको निशर्त दायित्व त्यसैगरी संविधानको कार्यान्वयन, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मा साथ गरेमात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत गठन भएका सरकारहरूले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्दछन् । तर पछिल्लो समय नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्का सदस्यहरू माथि लागेका आरोपहरूलाई विभिन्न संचार माध्यम सामाजिक सञ्जाल र सम्बन्धित अड्डा अदालतमा पेश गरिएका प्रमाणहरूले पुष्टि समेत गरी सकेको अवस्थामा विधिको शासन, दण्डहिनताको अन्त्य र कानुनले निदृष्ट गरे बमोजिम आम नेपाली जनताले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने अधिकार समेत वर्तमान सरकारले कुन्ठित गरेको पछिल्ला केही घटना क्रमहरूले उझागर गरेको विदितै छ । यसै सन्दर्भमा तपशिल बमोजिमको माग सहित यस ज्ञापन – पत्र पेशा गर्दछौं ।” ज्ञापन–पत्रमा लेखिएको छ ।
साथै नेविसंघका जिल्ला पवन घोरसैनीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन–पत्रमा निम्न मागहरू पनि बुँदागत रुपमा राखिएको छ ।
१. सहकारी बचतकर्ताको बचत फिर्त गराउन, सहकारीको समस्यलाई दिगोरूपमा समाधान गर्न र सहकारीको रकम दुरुपायोग गरी अपचलन गर्ने सहकारी ठगहरूलाई छानविनको दायरामा ल्याइ कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दछौं ।
२. सहकारी ठागीमा संलग्न सहकारी संस्था, सदस्य र सम्बन्धित व्याक्तिहरूलाई कानुनको दायरमा ल्याउन तत्काल निपष्क्ष संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गर्दछौ ।
३. विद्यार्थी केन्द्रित आवश्यक परिमार्जन एंव संशोधन सहित विद्यालय शिक्षा विधेयक – २०८० तत्काल लागू गर्न माग गर्दछौ ।
४. उच्च शिक्षामा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने अवसर उपलब्ध गराई प्रतिस्पर्धाको आधारमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी देशको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रलाई अझ बढी गुणस्तरीय, मर्यादित र उपलब्धिमुलक बनाउन र विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षण संस्थाको स्थापना सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यलाई सहजीकरण र व्यवस्थित गर्नको लागि विश्वविद्यालय छाता ऐन सम्बन्धि विधेयक तत्काल प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्न माग गर्दछौ ।
