मेलम्ची खानेपानी आयोजनासम्बन्धी समस्या समाधान भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भएको सहमतिअनुसार अब आयोजनाको पानी काठमाडौँ पठाउने बाटो खुलेको छ। सहमतिअनुसार प्रभावित क्षेत्रका पालिका, स्थानीय समिति र बाढीपीडितका माग सम्बोधन गरिनेछ।
अर्थ मन्त्रालयबाट पुँजीगत रकम निकासा हुन नसकेको विषय समाधानका लागि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको निर्णयबमोजिम मस्यौदा तयार गरी संशोधनका लागि पेस गरिनेछ। सिन्धुपाल्चोकको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सत्यतथ्य संकलन र राहत प्रक्रियाका लागि गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गरिनेछ।
प्रभावित पक्षका तीन प्रतिनिधिसहित तीन महिनाभित्र अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ। बाढीबाट भएको जनधन, व्यवसाय र कृषि क्षति मूल्यांकन गरी बक्यौता रकम १५ दिनभित्र निकासा गरिनेछ। खानेपानी वितरणका मापदण्ड निर्धारणका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग समन्वय गरी ४५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिनेछ।
१५ बुँदे सहमतिपत्रमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, स्थानीय सरोकारवाला र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमतिमा मन्त्री कुलमान घिसिङको पनि उपस्थितिमा सहमति भएको हो।
