हेलम्बु ।
हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले केन्द्रिय सरकारले अहिलेसम्म पनि मेलम्ची खानेपानी प्रभावितहरुको मागको सुनुवाई नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रको माग र सरकारले गर्नुपर्ने काम समेटेर खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ११ बुदें ज्ञापनपत्र बुझाउँदा समेत सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै शेर्पाले असन्तुष्टि जनाउनुभएको हो ।
बाढीले तहसनहस बनाएको हेलम्बु लगायत यस भेगमा केन्द्र सरकारले बेवास्ता गरेका कारण हेलम्बुको माग पुरा नभएसम्म कुनैपनि निकायसँग पानी पथान्तरणको सम्झौता नहुने शेर्पाले बताउनुभयो ।
अब दशैं लगत्तै मेलम्चीको पानी काठमाडौं लैजाने तयारी भइरहदाँ प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय तहका प्रमुखहरुभने यथास्थितिमा पानी पठाउन नदिने तयारीमा छन् । निर्वाचनको मिति घोषणा भएर चुनावका तयारी गरिरहेका काठमाडौं क्षेत्रका सांसदहरुले समेत हेलम्बु मेलम्चीको समस्या समाधानमा चासो नदिएको शेर्पाले बताउनुभयो ।
“काठमाडौंको सांसदहरु हामि मेलम्चीको पानी ल्याएर वितरण गर्छौ भन्दै चुनावी एजेण्डा बनाएर भाषण गर्दै हिड्छन् तर यस भेगमा आएर यहाँको अवस्था बुझ्ने छलफल गर्ने कुनै काम चै गर्दैनन् हेलम्बुनै नआइकन कसरी पानी लैजान सकिन्छ ?” अध्यक्ष शेर्पाले भन्नुभयो ।
ठेकेदारको लापरबाहीका कारण पटक–पटक अनेक समस्याले जेलिँदै निर्धारित भन्दा झण्डै दोब्बर लागत र समयमा पनि सम्पन्न हुन नसकेको उक्त आयोजना पछिल्लो समय भने सरकारका कारण अन्योलमा पर्ने भएको हो ।
मेलम्चीको पानि काठमाडौं पठाउने क्रममा गत चैत २९ गते हेलम्बु गाउँपालिकाले स्थानियहरुको समस्या समेटेर खानेपानि मन्त्री उमाकान्त चौधरी मार्फत प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा समक्ष ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको थियो ।
मेलम्ची खानेपानी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा हरुकोलागी सञ्चालित स्थानिय सामाजिक उत्थान कार्यक्रम (सुप) स्थानिय सरकार मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने, स्थानियबासीले पाउने खानेपानिको महसुल लेविको टुङ्गो लगाउनुपर्ने, स्थानिय बाढिपिडितहरुलाई कम्तिमा प्रति परिवार २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने, बाढिको कारण बगेका व्यवसायीहरुको व्यवसाय पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु उक्त ध्यानाकर्षणपत्रमा समेटिएको थियो ।
हेलम्बुका समस्या र बाढीले क्षतविक्षत बनाएको हेलम्बुका बारेमा सरकार जानकार हुँदाहुँदै र पटक–पटक स्थानिय जनसरोकारका बिषयमा अवगत गराँदा पनि नेपाल सरकारको आव ०७९÷८० को निति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत यति ठुलो हेलम्बु बाढी र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका बिषयमा एक शब्द पनि नबोलिनु दुखद भएको उहाँले बताउनुभयो ।
“आयोजनामा अफ्ठ्यारो पर्दा कुनैपनि कसुर बाँकी नराखी सहयोग गर्दापनी र स्थानिय समस्याका बारेमा पटक पटक अवगत गराउँदापनी हाम्रो मागलाई वेवास्ता गरेपछी आन्दोलनको विकल्प छैन” शेर्पाले भन्नुभयो ।
स्थानियबासीको समस्या समाधान गर्नकैलागी जनप्रतिनिधी भएको भन्दै अध्यक्ष शेर्पाले यसरी हेलम्बुका जनतालाई संघिय संसद र सरकारले उपेक्षा गरेको टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले जनताको आन्दोलनमा सधैँ साथ दिन तयार उद्घोष समेत गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मात्र नभई राधानीबासीको दैनिक जिवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यति महत्वपुर्ण बिषयमा न कुनै साँसदले संसदमा कुरा उठाउँछन् न कुनै योजना मार्फत सम्बोधन हुन्छ ?’ सरकारको यो व्यवहारलाई हेलम्बुबासीले अपहेलनाको रुपमा लिएको बताउँदै उहाँले हेलम्बुमा क्रियासिल राजनितिकदलहरुसँग व्यापक छलफल गरेर स्थानिय जनताको समस्या समाधानका लागी आधिकारिक रुपमै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताउनुभयो ।
साथै शेर्पाले स्थानियका मागहरु सम्बोधन नभएसम्म आयोजनासँग सम्बन्धित कुनै कार्य अघिबढ्न नदिने समेत चेतावती दिनुभयो ।
