मेलम्ची ।
शिक्षक–कर्मचारीहरूको आन्दोलनका कारण उत्पन्न संकटलाई सम्बोधन गर्दै मेलम्ची नगरपालिकाले ‘गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन’ जारी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
देशभरका शिक्षकहरू विद्यालय नै बन्द गरी राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी भई शैक्षिक हड्ताल गरिरहेका कारण माद्यमिक शिक्षा (एसइई) परीक्षा र आधारभूत तह (कक्षा- ८) को परीक्षाको उत्तर पुस्तिका परीक्षणको काममा समेत समस्या बताउँदै आन्दोलनरत शिक्षक-कर्मचारी उच्च मनोवलका साथ काममा फर्कने माहोल निर्माण गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
नगरपालिकाका मेयर आइतमान तामाङले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँग शिक्षकको मागलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न माग गरेको हो ।
”नेपाल शिक्षक महासंघको आव्हानमा संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर देश भरका शिक्षकहरु चैत २० गतेदेखि काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनरत शिक्षकहरुले आफ्नो मागको सुनुवाई नभएको जनाउँदै चैत २५ बाट आम शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेर पूर्ण रुपमा शिक्षण संस्था ठप्प पारेको अवस्था छ ।
शैक्षिक हड्तालका कारण माद्यमिक शिक्षा (एसइई) परीक्षा र आधारभूत तह (कक्षा- ८) को परीक्षाको उत्तर पुस्तिका परीक्षणको काममा समेत समस्या परेको छ । देशव्यापी रुपमा शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएको छ भने नयाँ शैक्षिक शत्रको सुरुवातमा हुने विद्यार्थी भर्ना अभियान समेत प्रभावित हुन लागेको छ ।
शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण मुलुकले व्यहोर्नुपर्ने शैक्षिक क्षतिलाई न्युनिकरण गर्न तथा सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिलाई सहज रुपमा सञ्चालन गर्न तत्काल वार्ता र संवादको माध्यमबाट शैक्षिक क्षेत्रको समस्या समाधान गरि ‘गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल आन्दोलनरत शिक्षक-कर्मचारी उच्च मनोवलका साथ काममा फर्कने माहोल निर्माण गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गर्दछौं ।” नगरपालिकाका मेयर तामाङद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यस अघि जिल्लाको पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकाले पनि शिक्षकहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक सहजिकरण गरिदन शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार थियो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न ढिलाइ भएको भन्दै शिक्षकहरूले आन्दोलन थालेका छन् । शिक्षा विधेयकमा यसअघि शिक्षकहरूसँग भएका सहमतिका बुँदाहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने आन्दोलनरत शिक्षक कर्मचारीहरूको माग छ ।
