नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नै विद्युतीय मुद्रा (डिजिटल करेन्सी) निर्माण सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन सकेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन निर्देशक अनुज दाहालको नेतृत्वमा गठित ६ सदस्यीय कमिटीले डिजिटल करेन्सीको प्रारम्भिक अध्ययन सकेको हो । कमिटीले यससम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेर विभागका कार्यकारी अधिकृत रेवती नेपाललाई बुझाइसकेको छ ।
६ सदस्यीय टोलीले डिजिटल करेन्सीसँग सम्बन्धित प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न गरी तयार पारेको प्रतिवेदन आफूसमक्ष आइपुगेको कार्यकारी अधिकृत नेपालले जानकारी दिनुभयो । उनले भन्नुभयो, ‘अब यससम्बन्धी थप अध्ययन गर्ने बाटो खुला भएको छ ।’
प्रारम्भिक अध्ययनबाट नेपालमा डिजिटल करेन्सी सञ्चालनमा ल्याउन नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने देखिएको छ । ‘अहिले केन्द्रीय बैंकले नोट र सिक्का जारी गर्न पाउने व्यवस्था छ,’ नेपालले भन्न्ुभयो, ‘अब यी दुई प्रकारका मुद्रासहित डिजिटल करेन्सीसमेत जारी गर्न पाउने कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।’
यसका लागि एउटा कमिटी गठन हुने र त्यसले तयार पारेको सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस हुने छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट डिजिटल करेन्सी जारी गर्न पाउने ऐन पारित भएपछि मात्रै यसको थप काम अघि बढ्ने बताइएको छ ।
यसका लागि कम्तीमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको समय लाग्ने नेपालको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्तिम समयतर्फ रहेकाले पनि मङ्सिरमा निर्वाचित भएर आउने नयाँ संसद्ले मात्रै ऐन निर्माणको कामलाई अघि बढाउने सम्भावना छ । यसैगरी, प्रारम्भिक अध्ययनले नेपालमा डिजिटल करेन्सी सञ्चालनमा ल्याउन यससँग सम्बन्धित आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।
यस्तै, डिजिटल करेन्सी निर्माणमा लाग्ने खर्च, डिजिटल करेन्सी सञ्चालनमा ल्याएपछि यसको व्यावहारिक पक्षसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययन कमिटीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
केन्द्रीय बैंकले सञ्चालनमा ल्याउने ‘सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी’ (सीबीडीसी)ले हाल प्रचलनमा रहेका मुद्रा विस्थापन गर्ने÷नगर्ने विषयमा समेत स्पष्ट हुनुपर्ने औँल्याइएको छ ।
